ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਾਂ ਨਿਯਮ-2019’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-2006’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
