ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ) ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 8.47 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਈ, 2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 21.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2019, ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਭ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।