ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਐਡੀਟਰ;

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰੇ ਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੌਜ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਆਖਿਰ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਏ ਲਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋੜ?

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published.