ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਖੌਟੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਮਿਸਾਲ

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’ ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1980 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਹਨ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਸ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਰਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਈ 7, 1992 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਸਚਓ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਟਾਰਚਰ ‘ਚ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰਣ ਬਣੇ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ – ਸੱਤ ਸਾਲ – ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.