Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ‘ਆਈਜੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 29 ਨੂੰ “ਖਾਲਿਸਥਾਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ “ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ” ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ, ਪੱਥਰ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਇਕਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਣਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ, 1983 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 21, 1983 ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਨੌਮੀ’ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਲੂਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ “ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ” ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 30, 1983 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਜਲੂਸ ‘ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ…ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ 1983 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਗਏ। ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ…ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ 1983 ‘ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ. ਕੇ. ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘੋਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ…ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1983 ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ‘ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1981 ‘ਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ ਨੇ “ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ” ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ “ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦਲ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁੱਟ ਸਨ – ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਧੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦਲ’ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ “ਆਪ” ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 1983 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ 1983 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ 1983 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ…. ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਤਫ਼ਾਕਿਆ, ਦੂਬੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 1983 ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੋ-ਤਿਨ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ‘ਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ?

Check Also

ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪਈ ਜੱਫ਼ੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.