ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ;

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਗੇ’। ਅਸਲ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74ਵੀਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਲੇਜ਼’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਸਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਬਣਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਜਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਜਾ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

1. ਚੁਣ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2. ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ‘ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (SDM) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3. ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗੀ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.