ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 3 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਤ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਗਤ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗਤ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੇਵਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਮਦਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
