ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (MSP) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ  ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸੱਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Check Also

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.