ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ।
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ 8 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, AJL ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ₹90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ (ਵਾਈਆਈ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ YI ਵਿੱਚ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, AJL ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
