ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਯੋਜਨਾ’ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯਾਨੀ NFSA ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।