ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NDPS (ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ NDPS ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ –
- ਹਰਬਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਪੋਸਤ, ਕੋਕਾ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ — ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
- 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (100 ਮਿ.ਲੀ. ਹਰ ਇਕ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਕੋਡਿਨ ਫਾਸਫੇਟ ਹੋਵੇ।
- ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ — ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਪ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
- FSL ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ BNS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਹੇਠ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DIG ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਲੀਗਲ ਐਡ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
- ਜੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
- ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
