ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਐਡੀਟਰ;

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਰੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Check Also

ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ?

ਲੰਦਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.