ਪੰਜਾਬ ‘ਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋੜ?

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ “ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਮੈਂਬਰੀ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ “ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ” ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 1969 ‘ਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ – ਇਹ ਹਨ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜ “ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ” ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ “ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਈ ਟੀ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਝੋਲੀ-ਝੁਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਰਿਵਾਈਵ” ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Check Also

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.