ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਐਡੀਟਰ;

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ‘ਮਾਨ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.