ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਤਸਿਆ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰਾ ਟੈਗ ਕਾਲਰ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੈਗ ਕਾਲਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ‘ਸਮੱਸਿਆ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼ੈਲਟਰ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਯਾ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉੱਧਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ੋਚਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
