ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮੇੈੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੁੂੰ ਲੇੈ ਕੇ ਲਏ ਫੇੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1974 ‘ਚ ਬਣੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ (Power) ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ (Irrigation) ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ- ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੁੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੇੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੇੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇੈਸਲਾ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੁੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ‘Northern Zonal Council’ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (The Punjab Reorganisation Act,1966) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤੇੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੁੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਸੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
