ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪਈ ਜੱਫ਼ੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਐਡੀਟਰ;

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਬੋਨਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ,ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ,ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੋ- ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ।ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ । ਚਾਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੰਰਕ ਨੰਬਰ: 98140-02186

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.