ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.