ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 68 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.